मौसम ब्रेकिंग: असम सरकार ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए नए राहत उपायों की घोषणा की है और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के अनुसार इन्हें जमीनी स्तर पर लागू किया जाना शुरू हो गया है। DD News की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि तत्काल मदद और पुनर्वास सहायता पहुंचाई जा रही है।
राहत पैकेज के अनुसार, बाढ़ प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन 9 अगस्त से शुरू होगा। हर पात्र परिवार को तत्काल जरूरतों के लिए 15,000 रुपए की अंतरिम वित्तीय सहायता मिलेगी। ओरुनोदोई योजना का लाभ एक महीने के लिए बढ़ाकर 2,500 रुपए किया गया है, जबकि सबसे अधिक प्रभावित जिलों शिवसागर और चराइदेव के परिवारों को 10,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
मृतकों के परिजनों के लिए बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शर्त के 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार ने लोन चुकाने पर छह महीने की मोहलत, बिजली बिल और जमीन के लगान की माफी तथा लोन अवधि बढ़ाने की भी घोषणा की है।
शिक्षा और सार्वजनिक ढांचे के लिए सहायता
क्षतिग्रस्त आंगनवाड़ी केंद्रों और नामघरों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष सहायता घोषित की गई है, जिसमें प्रत्येक क्षतिग्रस्त नामघर के लिए 1.5 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। प्रभावित छात्रों के लिए पाठ्यपुस्तकें बदलने, स्कूल यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने और जरूरी प्रमाण पत्रों की डुप्लिकेट कॉपी मुफ्त देने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
रिपोर्ट में बताया गया है कि असम में हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई है, जिससे 15 जिलों में 1.68 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कैंप, वितरण केंद्रों और बचाव कार्यों के जरिए राहत और पुनर्वास के प्रयास जारी रखे हुए है।













