मौसम ब्रेकिंग: राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता हर घंटे तेजी से बदल रही है। शहर के एक हिस्से में प्रदूषण का स्तर जानलेवा रूप ले रहा है, जबकि थोड़ी हवा चलने पर दूसरे इलाके में कुछ राहत महसूस होती है।
इस स्थिति पर नजर रखने के लिए दिल्ली में कुल 59 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र बने हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर जगहों पर रियल-टाइम यानी लगभग ताजा आंकड़े उपलब्ध होते हैं।
इसके बावजूद प्रदूषण के बदलते स्तर के मुताबिक तुरंत कदम उठाने के बजाय आज भी पिछले 24 घंटे के औसत आंकड़ों के आधार पर फैसले लिए जा रहे हैं। प्रदूषण से निपटने के लिए बनाए गए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के अगले चरण को लागू करने या उस पर विचार करने की प्रक्रिया भी इसी धीमी व्यवस्था से बंधी है।
नतीजा यह होता है कि जब तक पाबंदियों का फैसला होता है, तब तक मौसम खुद करवट बदल चुका होता है और प्रदूषण कम होने लगता है।
बृहस्पतिवार को इस व्यवस्था का एक और उदाहरण देखने को मिला। सुबह से बादलों की आवाजाही रही और दोपहर में हवा की रफ्तार लगभग थम गई।
हवा न चलने से प्रदूषित कणों का फैलाव रुका और आसमान में स्मॉग की मोटी परत छा गई।
निजी एजेंसियों के एयर क्वालिटी सेंसरों पर प्रदूषण का स्तर तेजी से ऊपर गया। IQAir के आंकड़ों के मुताबिक दोपहर साढ़े तीन बजे डिफेंस कॉलोनी का AQI 565 और पंजाबी बाग का AQI 559 दर्ज किया गया।
इस दौरान सड़कों पर लोगों को सांस लेने में घुटन, आंखों में जलन और सीने में जकड़न जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
इस स्थिति ने सरकारी निगरानी और प्रशासनिक कार्रवाई की मौजूदा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। जब शहर में प्रदूषण मापने के इतने केंद्र मौजूद हैं और हवा की सेहत की पल-पल की जानकारी मिल रही है, तो आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए अलग और तेज व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जाती?
क्या GRAP के निर्धारित चरणों के अलावा ऐसा नियम नहीं होना चाहिए, जिससे अचानक बढ़े प्रदूषण पर संबंधित इलाकों में सख्त पाबंदियां लगाई जा सकें और जनता के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी हो सके?
काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (CEEW) की फेलो प्रार्थना बोराह के अनुसार आने वाले दिनों में वाहनों का धुआं और सड़कों की धूल दिल्ली में PM 2.5 प्रदूषण के सबसे बड़े कारण बने रहेंगे। निर्माण कार्यों पर रोक और ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी जैसे आपातकालीन उपाय कुछ समय के लिए राहत दे सकते हैं, लेकिन स्थायी सुधार के लिए नीतियों का कड़ाई से पालन जरूरी है।
वाहनों को क्लीन एमिशन स्टैंडर्ड वाले वाहनों में बदलना होगा और साल भर प्रदूषण फैलाने वाले अन्य स्रोतों पर भी नियंत्रण करना होगा।
पर्यावरणविद् विमलेंदु झा का मानना है कि जब लोगों को आंखों में चुभन और सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों पर आंख मूंदकर भरोसा करने पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उनके अनुसार निजी एजेंसियों के सेंसर आधारित आंकड़ों में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन उन्हें पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता।
निजी एजेंसियों के कैलकुलेशन में PM 2.5 से भी सूक्ष्म कण शामिल होते हैं, इसलिए उनका AQI CPCB के मुकाबले अक्सर ज्यादा दिखता है।
इंडियन पॉल्युशन कंट्रोल एसोसिएशन की उप निदेशक डॉ. राधा गोयल का कहना है कि CPCB ने AQI कैलिब्रेशन का जो फॉर्मूला वर्ष 2014 में तैयार किया था और मई 2015 से जिन आंकड़ों का प्रकाशन शुरू हुआ, आज करीब 12 साल बाद भी उसी पुराने सिस्टम से काम चलाया जा रहा है।
मौजूदा निगरानी केंद्र भी अधिकतम 500 AQI तक के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। बदलते समय के साथ इस सिस्टम और तकनीक में बड़े बदलाव की जरूरत है।











